15 हजार गेस्ट टीचर अब होंगे परमानेंट
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NBT News Dated 28/09/17
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हमने हर साल गेस्ट टीचर्स हटाने की परंपरा खत्म की...
उन्हें रेगुलर टीचर्स जैसी ट्रेनिंग दिलवाई और सैलरी में बढ़ोतरी की।
अब उन्हें परमानेंट किया जाएगा। -मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम
• विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने तैयार किया विधेयक
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 15 हजार गेस्ट टीचर्स जल्द ही रेगुलर होंगे। दिल्ली सरकार ने इसका बिल तैयार कर लिया है, जिसे 4 अक्टूबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में गेस्ट टीचर्स के रेगुलराइजेशन बिल को मंजूरी दी गई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और सर्व शिक्षा अभियान में करीब 17 हजार गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इनमें से सभी जरूरी योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले 15 हजार टीचर्स को रेगुलर किया जाएगा। हालांकि योग्यता शर्तों को पूरा न करने वाले बाकी दो हजार गेस्ट टीचर्स भी पढ़ाते रहेंगे।
राइट टू एजूकेशन (RTE) एक्ट के तहत इन टीचर्स को सेंट्रल टीचर्स इलिजिबिलटी टेस्ट (CTET) क्लियर करने के लिए समय दिया गया है। बिल पास होने बाद इन गेस्ट टीचर्स को रेगुलर होने के लिए किसी एग्जाम में अपीयर होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी बीजेपी और एलजी से अपील की है कि इस नेक काम में बाधा पैदा न की जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए यह बिल कैबिनेट में लाया गया था। दिल्ली कैबिनेट में इस बिल को टेबल अजेंडा के रूप में लाया गया है, जिसका अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। नोटबंदी के प्रस्ताव को भी किसी डिपार्टमेंट में सर्कुलेशन किए बिना केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लाया गया था।
बता दें कि गेस्ट टीचर्स को रखने का सिलसिला 2009 मे शुरू हुआ जब कोर्ट ने आरटीई लागू कर दिया था, क्योंकि उसके बाद सरकारी स्कूलों मे टीचर्स की भर्ती करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया था।
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NBT News Dated 28/09/17
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हमने हर साल गेस्ट टीचर्स हटाने की परंपरा खत्म की...
उन्हें रेगुलर टीचर्स जैसी ट्रेनिंग दिलवाई और सैलरी में बढ़ोतरी की।
अब उन्हें परमानेंट किया जाएगा। -मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम
• विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने तैयार किया विधेयक
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 15 हजार गेस्ट टीचर्स जल्द ही रेगुलर होंगे। दिल्ली सरकार ने इसका बिल तैयार कर लिया है, जिसे 4 अक्टूबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में गेस्ट टीचर्स के रेगुलराइजेशन बिल को मंजूरी दी गई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और सर्व शिक्षा अभियान में करीब 17 हजार गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इनमें से सभी जरूरी योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले 15 हजार टीचर्स को रेगुलर किया जाएगा। हालांकि योग्यता शर्तों को पूरा न करने वाले बाकी दो हजार गेस्ट टीचर्स भी पढ़ाते रहेंगे।
राइट टू एजूकेशन (RTE) एक्ट के तहत इन टीचर्स को सेंट्रल टीचर्स इलिजिबिलटी टेस्ट (CTET) क्लियर करने के लिए समय दिया गया है। बिल पास होने बाद इन गेस्ट टीचर्स को रेगुलर होने के लिए किसी एग्जाम में अपीयर होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी बीजेपी और एलजी से अपील की है कि इस नेक काम में बाधा पैदा न की जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए यह बिल कैबिनेट में लाया गया था। दिल्ली कैबिनेट में इस बिल को टेबल अजेंडा के रूप में लाया गया है, जिसका अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। नोटबंदी के प्रस्ताव को भी किसी डिपार्टमेंट में सर्कुलेशन किए बिना केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लाया गया था।
बता दें कि गेस्ट टीचर्स को रखने का सिलसिला 2009 मे शुरू हुआ जब कोर्ट ने आरटीई लागू कर दिया था, क्योंकि उसके बाद सरकारी स्कूलों मे टीचर्स की भर्ती करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया था।
