नहीं बढ़े रेट, कम लोड वालों को फायदा
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नई दिल्ली // बिजली // 01 सितंबर 2017
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दिल्ली इलक्ट्े रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) ने 2017-18 के लिए बिजली का टैरिफ प्लान जारी कर दिया है। लगातार तीसरे साल बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। हालांकि 3 किलोवॉट से अधिक लोड की बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज को बढ़ाया गया है। एक किलोवॉट लोड तक राहत देने की कोशिश भी की गई है। नया टैरिफ प्लान 1 सितंबर से लागू हो गया है।
डीईआरसी के मेंबर बीपी सिंह ने बताया कि छोट ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की गई है। ध्यान रखा गया है कि उन पर अधिक भार न पड और बिजली कंपनियों को भी नुकसान न हो। फिक्स्ड चार्ज बढ़ने से कंपनियों का रेवेन्यू गैप भी कम होगा। कोशिश है कि 3 साल में रेवेन्यू सरचार्ज को खत्म कर दें। इसके अलावा कृषि कैटिगरी के लोड को 10 किलोवॉट से बढ़ाकर 20 किलोवॉट किया गया है।
रजिस्टर्ड गोशालाओं और पेइंग गेस्ट को भी डोमस्टिे क कैटिगरी में शामिल किया गया है। डीईआरसी के अनुसार, नए प्लान से डोमस्टिे क कैटिगरी के करीब 70 पर्सेंट उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कोई बदलाव नहीं होगा या फिर उनके बिल कम हो जाएंगे। सबसे अधिक भार 5 किलोवॉट के लोड वाले उपभोक्ताओं पर पडगा। इस कैटिगरी में सबसे कम ग्राहक आते हैं। नए टैरिफ प्लान से संभावनाएं हैं कि बिजली के उपभोक्ता अब लोड को कम करने की कोशिश करेंगे। बिजली की बचत भी होगी। डिस्कॉम्स के अनुसार, जुलाई 2014 के बाद दिल्ली में टैरिफ रेट रिवाइज हुए हैं। 2014 के टैरिफ में 5 पर्सेंट की वृद्धि हुई थी। इस दौरान सभी राज्यों ने पिछले दो सालों में अपनी बिजली दरों को बढ़ाया है। 12 राज्यों ने पिछले 3 सालों के दौरान बिजली दरों में 31.4 पर्सेंट की बढ़ोतरी की है। डिस्कॉम्स के अनुसार, 2015-16 तक तीनों बिजली कंपनियों का रेवेन्यू गैप 34,000 करोड़ का है।
नवभारत टाइम्स की खबर
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नई दिल्ली // बिजली // 01 सितंबर 2017
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दिल्ली इलक्ट्े रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) ने 2017-18 के लिए बिजली का टैरिफ प्लान जारी कर दिया है। लगातार तीसरे साल बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। हालांकि 3 किलोवॉट से अधिक लोड की बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज को बढ़ाया गया है। एक किलोवॉट लोड तक राहत देने की कोशिश भी की गई है। नया टैरिफ प्लान 1 सितंबर से लागू हो गया है।
डीईआरसी के मेंबर बीपी सिंह ने बताया कि छोट ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की गई है। ध्यान रखा गया है कि उन पर अधिक भार न पड और बिजली कंपनियों को भी नुकसान न हो। फिक्स्ड चार्ज बढ़ने से कंपनियों का रेवेन्यू गैप भी कम होगा। कोशिश है कि 3 साल में रेवेन्यू सरचार्ज को खत्म कर दें। इसके अलावा कृषि कैटिगरी के लोड को 10 किलोवॉट से बढ़ाकर 20 किलोवॉट किया गया है।
रजिस्टर्ड गोशालाओं और पेइंग गेस्ट को भी डोमस्टिे क कैटिगरी में शामिल किया गया है। डीईआरसी के अनुसार, नए प्लान से डोमस्टिे क कैटिगरी के करीब 70 पर्सेंट उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कोई बदलाव नहीं होगा या फिर उनके बिल कम हो जाएंगे। सबसे अधिक भार 5 किलोवॉट के लोड वाले उपभोक्ताओं पर पडगा। इस कैटिगरी में सबसे कम ग्राहक आते हैं। नए टैरिफ प्लान से संभावनाएं हैं कि बिजली के उपभोक्ता अब लोड को कम करने की कोशिश करेंगे। बिजली की बचत भी होगी। डिस्कॉम्स के अनुसार, जुलाई 2014 के बाद दिल्ली में टैरिफ रेट रिवाइज हुए हैं। 2014 के टैरिफ में 5 पर्सेंट की वृद्धि हुई थी। इस दौरान सभी राज्यों ने पिछले दो सालों में अपनी बिजली दरों को बढ़ाया है। 12 राज्यों ने पिछले 3 सालों के दौरान बिजली दरों में 31.4 पर्सेंट की बढ़ोतरी की है। डिस्कॉम्स के अनुसार, 2015-16 तक तीनों बिजली कंपनियों का रेवेन्यू गैप 34,000 करोड़ का है।
नवभारत टाइम्स की खबर
