गांवों के लिए मिनी बस चलाएंगे केजरीवाल

दिल्ली देहात में चलेंगी मिनी और मिडी बसें
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 वि. सं, नई दिल्ली 02/09/2017
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दिल्ली सरकार मिनी और मिडी बसों को चलाए जाने के मसले पर स्टडी करवा रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि मिनी बसों के प्रपोजल को कैबिनेट में लाए जाने से पहले डिटेल स्टडी की जरूरत है। यह देखा जा रहा है कि इन बसों को कौन-कौन से रूट्स पर चलाया जा सकता है और किन एरिया में मिनी बसों की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मिनी व मिडी बसों को लेकर काम कर रही है और जल्द ही इस प्रपोजल को भी कैबिनेट स्टेज तक लाया जाएगा। दिल्ली देहात में बसों की काफी कमी है और दिल्ली सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बसों की कमी को दूर करने के लिए कई अहम योजनाएं बनाई हैं। दो हजार नई बसें लाई जा रही हैं और इनमें से काफी बसों को दिल्ली देहात के इलाकों में चलाया जाएगा। जहां बड़ी बसें नहीं चल सकती, वहां पर मिनी बसों को चलाने की योजना है। दिल्ली देहात के इलाकों में नए बस डिपो बनाए जा रहे हैं। बसों की कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में बवाना, दिचाऊं कलां, घुम्मनहेड़ा बस डिपो में काफी जगह खाली रहती है। स्टैंडर्ड फ्लोर की नई बसों के साथ-साथ मिनी मिडी बसों को भी इन इलाकों में चलाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बताया कि जल्द ही टूटे बस क्यू शेल्टर को बदला जाएगा। पहले कुछ कारणों से बस स्टैंड को बदलने को लेकर टेंडर फेल हो गए थे लेकिन अब नए सिरे से टेंडर होंगे और सभी टूटे हुए बस स्टैंड को मॉडर्न बस क्यू शेल्टर में बदला जाएगा। खबर- NBT दिल्ली से

लाइसेंस दलालों की कमर तोड़ेगी केजरीवाल सरकार

अब SMS से डिलीट हो जाएंगे दलाल
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TRANSPORT // 02/09/2017
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नई दिल्ली : ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम से दलालों को हटाने के लिए एक नई पहल की है। अब पासपोर्ट ऑफिस की तरह हर स्टेज पर ऐप्लिकेशन के स्टेटस के बारे में एसएमएस भेजकर जानकारी दी जाएगी। अभी तक ऐप्लिकेशन के बाद लोगों को ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे और वहां पर वे दलालों के जाल में फंस जाते थे। कई बार दलालों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी देखने को मिलती थी। जानबूझकर आवेदकों को आरसी, डुप्लिकेट आरसी समेत दूसरे जरूरी डॉक्युमेंट देने में देरी की जाती थी। लेकिन अब डिपार्टमेंट एसएमएस के जरिए हर स्टेज पर यह जानकारी देगा कि ऐप्लिकेशन का क्या स्टेटस है और ऐप्लिकेशन को लेकर अगर कोई समस्या है तो इसके बारे में भी बताया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), डुप्लीकेट आरसी, ओनरशिप ट्रांसफर समेत कई दूसरी सर्विसेज इस फैसले के दायरे में आएंगी। डिपार्टमेंट ने एसएमएस को लेकर आदेश जारी कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं, जिनमें आवेदक को आरसी या डुप्लीकेट आरसी व दूसरे डॉक्युमेंट दिए जाने में महीनों की देरी होती है और वह ऑफिसों के चक्कर लगाता रहता है। कई बार ऐप्लिकेशन को लेकर कुछ कमियां भी होती हैं, जिनके बारे में आवेदक को पता नहीं चलता और उसकी ऐप्लिकेशन पर फैसला होने में देरी होती है। लेकिन अब कोई भी कमी है तो उस बारे में एसएमएस के जरिए बताया जाएगा और उसके बाद उस कमी को दूर किया जा सकेगा। एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच ने इस फैसले को बड़ी राहत बताया है। मंच के प्रवक्ता श्यामलाल गोला का कहना है कि कई बार बसों व दूसरे वाहनों को लेकर ओनरशिप ट्रांसफर की ऐप्लिकेशन दाखिल की जाती है तो पता चलता है कि उस वाहन के एक्सिडेंट से जुड़ा कोई केस विभाग में लंबित है। ऐसे में मामले का निपटारा हुए बिना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। लेकिन इस फैसले के बाद समय पर लोगों को जानकारी मिल सकेगी साथ ही सिस्टम में भी पारदर्शिता आएगी। 



आरसी की होम डिलिवरी

डिपार्टमेंट ने यह भी फैसला किया है कि नए वाहनों के लिए आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) अब घर पर ही पहुंचा दी जाएगी। डिपार्टमेंट ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। डीलर्स को नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के बारे में डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होगी और डिपार्टमेंट उसके बाद वाहन मालिक के घर पर आरसी भेज देगा। इसका फायदा यह होगा कि लोगों को आरसी के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें घर बैठे डॉक्युमेंट मिल जाएंगे।

- खबर NBT दिल्ली से